झारखंड सरकार ने 3 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड बनाने की स्वीकृति दी है। इस फैसले से राज्य के गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिलेगी और उन्हें सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध होगा। यह राज्य सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
राशन कार्ड का इंतजार कर रहे गरीबों के लिए अच्छी खबर है। जिले में एक बार पुन: ग्रीन राशन कार्ड बनना शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने तीन लाख नए ग्रीन कार्ड की स्वीकृति दी है।
पहले आओ पहले पाओ ग्रीन राशन कार्ड बनेगा। यानी जो जिला जितनी तेजी से काम करेगा उसके यहां उतना अधिक राशन कार्ड बन जाएगा। जिले में करीब 35,865 राशन ग्रीन कार्ड हैं, जिसमें एक लाख 28 हजार 426 सदस्य हैं।
वैकेंसी न होने की वजह से लोग ग्रीन राशन कार्ड के लिए आवेदन तो कर रहे थे, लेकिन कार्ड बन नहीं रहा था। जिले में करीब 43 हजार अयोग्य लाभुकों के नाम काटे गए, जिसके बाद पेंडिंग ग्रीन राशन कार्ड के आवेदनों को स्वीकृत कर दिया गया है।
अब जिले में मात्र तीन हजार के आसपास आवेदन ही पेंडिंग हैं। उधर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत निर्मित राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए भी बड़ी संख्या में आवेदन पेंडिंग थे।
राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन
| क्र.सं. | दस्तावेज़ का नाम | विवरण |
| 1. | आधार कार्ड | परिवार के मुखिया के नाम पर जारी कार्ड। |
| 2. | मोबाइल नं | |
| 3. | जाती अवास्ये आय प्रमाण पत्र | |
| 4. | झारखण्ड ऑनलाइन राशन कार्ड लिंक | click now |
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वैकेंसी होने के बाद बड़ी संख्या में नाम भी जोड़े गए हैं। हालांकि, अब कोटा भर चुका है। ऐसे में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कार्ड निर्माण के लिए अब भी आवेदन नहीं हो रहा है।
मेडिकल ग्राउंड पर कार्ड बनना हुआ आसान
राशन कार्ड होने पर ही आयुष्मान कार्ड बनता है। ऐसे में गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को राशन कार्ड बनवाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता था। बीमारी से संबंधित कागजात अपलोड करने पर राज्य से उसकी स्वीकृति मिलती थी, इसमें काफी समय लग जाता था, लेकिन अब व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है।
जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को ऐसी स्थिति में राशन कार्ड बनाने का अधिकार देने की बात चल रही है। जल्द ही इसके लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जा सकता है।
अनाज का नहीं मिलेगा एक्सटेंशन
हाल के दिनों में आपूर्ति विभाग की योजनाओं में कई बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार की योजना के तहत अनाज का वितरण स्मार्ट पीडीएस के माध्यम से किया जा रहा है। इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है।
दूसरी ओर केंद्र सरकार ने अब अनाज का विस्तार देने से इन्कार कर दिया है। सभी जिलों को पत्र भेजकर कहा है कि जिस माह का अनाज है उसी माह में उसका वितरण हर हाल में कर देना है। राज्य सरकार अगर विस्तार देती है तो उसकी भरपाई भी उसे ही करनी होगी।
ऐसे में अब लाभुकों को भी हर हाल में हर माह अपने अनाज का उठाव कर लेना होगा। दूसरी ओर जन वितरण प्रणाली दुकानदार को निलंबित करने पर अब उसकी मशीन उस डीलर को सौंप देनी होगी, जिससे लाभुकों को टैग किया गया है।
नए दुकानदार को उसी मशीन में अपनी लॉगिन कर संबंधित लाभुकों को अनाज देना होगा। इससे कमीशन के साथ-साथ स्टॉक के हिसाब-किताब में आसानी होगी।
राज्य सरकार ने तीन लाख नए ग्रीन कार्ड की स्वीकृति दी है। ऐसे में पहले से आवेदन करने वालों का ग्रीन कार्ड तो बन ही जाएगा। नए लोग भी आवेदन कर सकेंगे। करीब 43 हजार अयोग्य लाभुकों के नाम काटे गए हैं। उनकी जगह पर आवेदन करने वालों का नाम जुड़ा है। अब काफी कम 6आवेदन लंबित हैं।- जेके मिश्रा, डीएसओ, साहिबगंज